सूचना

यस पेजमा प्रकाशित कुनैपनि सामाग्रीहरु प्रकाशकको अनुमति बिना पूर्ण वा आंसिक प्रति कपि गर्न, वा अन्य कुनै पेजमा प्रकाशित गर्न पाइने छैन । यदि कोही कसैले त्यसो गरेको पाईएमा त्यो प्रतिलिपि अधिकार विरुद्द हुनेछ र कानुनतः दण्डनिय हुनेछ ।

Saturday, July 11, 2020

विद्यालय र शिक्षाको बारेमा चासो राख्नुहुन्छ भने अवश्य पढ्नुहोला ।

कोरोना कहरले कसैलाई बाँकी राखेन । रोग भन्नेकुरा, धनी गरिब, यो जात, त्यो जात भनेर लाग्ने कुरा पनि होइन । विपत् जसलाई पनि पर्न सक्छ । दुःख, कष्टमा परेका र पिडित नागरिकलाई उद्दार र राहत दिनु सरकारको कर्तव्य र दायित्त्व हो । सरकार यो कुरामा कति सफल या असफल भयो भन्नेकुरामा बहस हुँदै जाला तरपनि कोरोनाको महामारीबाट जुध्न कैयौँ सरकारी विद्यालयमा क्वारेन्टिनको स्थापना गरियो । क्वारेन्टिन स्थापना गरेपछि कतिपय अभिभावकहरूको सरकारी विद्यालयप्रतिको धारणा नकारात्मक समेत हुन पुग्यो । “कोरोना लागेका मान्छे राखेको स्कुलमा हाम्रा बच्चा कसरी पठाउने ?” भन्नेजस्ता शब्दहरू समेत कतिपयबाट प्रस्तुत भए । कोरोना महामारीको बेला पढाई भन्दा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्नेकुरालाई दृष्टिगत गरि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खटिए भने नीजि विद्यालयका संचालकहरूलाई चाहिँ अभिभावकहरूबाट शुल्क असुल्न नपाएकोमा छटपटि भयो । नीजि विद्यालयहरूमा वर्षौसम्म पसिना बगाएका शिक्षकहरूलाई विद्यालयले तलब नदिएका घटनाले नीजि विद्यालयका संचालकहरू समाजसेवी होइनन् नितान्त आफ्नो फाइदा मात्रै हेर्ने क्रुर व्यापारी हुन् भन्नेकुरा स्पष्ट पारिदियो । संकट परेको बेलमा राहत समेत नदिने नीजि विद्यालयमा अब विद्यालय खुलेपछि कुन आत्मबल र आत्मसम्मान लिएर शिक्षकहरू पढाउन जाने ? के नीजि विद्यालयका शिक्षकहरूलाई संचालकले "नो वर्क नो पे" भन्न सक्छन् भने शिक्षकले पनि "इफ नो पे, नो वर्क" भन्न सक्ने कि नसक्ने ? के सँधैभरि नीजि विद्यालयका शिक्षकहरू संचालकका अगाडी पुच्छर टाँगमुनी नै लुकाएर हिड्नुपर्ने नै हो ? यति हुँदाहुँदै पनि अझै किन अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालय भन्दा नीजि विद्यालयतिरै लोभिन्छन् ? किन नीजि विद्यालयमा विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी विद्यालयहरू चाहिँ विद्यार्थीको अभाव खेप्न बाध्य छन् ? शहरमा सुविधा सम्पन्न केही औँलामा गन्न सकिने सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीको चाप बढाएका भएपनि गाउँ गाउँका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू अस्तित्वको लडाईं लडिरहेका छन् । यसभित्र के कस्ता कारणहरू विद्यमान छन् त भन्ने विषयमा मैले देखे सुनेको र भोगेको आधारमा निम्नलिखित विषयहरू प्रस्तुत गरेको छु । किनभने “उत्सुक त्यो लेख्छ, उसले जे सोच्छ, जे देख्छ अनि जे भोग्छ ।”
१. सरकारी नीति ः सरकारी विद्यालयहरूमा संकट आउनु र नीजि विद्यालय फस्टाउनुमा कुनै न कुनै रुपमा सरकारी नीति पनि दोषी छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
क. सरकारी छात्रवृत्ती ः एस.ई.ई.पश्चात् कक्षा एघार अध्ययन गर्दा विद्यार्थीहरूलाई निश्चित कोटामा सरकारले छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरेको छ । सो छात्रवृत्ती रकम प्राप्त गर्नका लागि उक्त विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयबाट एस.ई.ई. पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसकारण कक्षा ८ सम्म नीजि विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू (जसलाई छात्रवृत्तीको लोभ र आवश्यकता छ) तँछाड र मछाड गर्दै कक्षा ९ मा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना हुन पुग्छन् । तिनै विद्यार्थीहरूका कारण कतिपय माध्यमिक विद्यालयहरूले एस. ई. ई. मा यति प्रतिशत र उति प्रतिशतको घमण्ड गर्न समेत भ्याउँछन् । तर कक्षा पाँच सम्म वा कक्षा ८ सम्म मात्रै सञ्चालित आधारभूत सामुदायिक विद्यालयहरू भने यसबाट पनि वञ्चित छन् । आखिर शुरुदेखि नै सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू छात्रवृत्ती पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् तर छात्रवृत्तीमा समेत टनिक खाएर आएकाहरूको दादागिरी चल्छ । यदि सरकारले छात्रवृत्ती वितरण गर्दा कक्षा एक देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने आधारभूत तह देखि नै विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने थिए । जसले गर्दा गाउँ गाउँका आधारभूत विद्यालयहरू अस्तित्वको संकटमा पर्नु पर्दैनथ्यो ।
ख. व्यापार र सेवा चिन्न नसक्नु ः सरकारले नीजि विद्यालयहरूले ‘व्यापार’ हैन ‘सेवा’ गरेका छन् भन्ने आधारमा विद्यालयहरू सञ्चालनको अनुमति दिन्छ । तर वास्तविकतामा नीजि विद्यालयहरूले ‘सेवा’ हैन ‘व्यापार’ गरिरहेका हुन्छन् । कुनैपनि व्यापारीले फराकिलो बजार भएको ठाउँमा व्यवसायमा लगानी गर्छ । त्यसै अनुरुप नीजि विद्यालयहरू शहर बजारमा केन्द्रित हुन्छन् । यदि नीजि विद्यालयहरूले वास्तविक रुपमा सेवा गर्न चाहन्छन् भने शहरमा खुलेका नीजि विद्यालयहरूले विकट गाउँमा शाखा खोलेर निःशुल्क सेवा दिएका हुनेथिए । तर सपनामा पनि उनिहरूले त्यस्तो गरेको देखिँदैन । उनिहरूले एक प्रतिशत कर पनि सरकारलाई तिर्दैनन् बरु अभिभावकलाई नै कर तिर्न बाध्य बनाइरेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्त्व बहन नै गर्दैनन् वा नातागोतामा पर्ने सिमित विद्यार्थीहरू तथा अन्य विद्यालयमा जानबाट रोक्नैपर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ती दिएजस्तो गरिरहेका हुन्छन् ।
ग. सरकारले अंकुस लगाउन नसक्नु ः नीजि विद्यालयहरूको शिक्षाको नाममा भएको व्यापार स्टेसनरी र फेन्सीसम्म फस्टाएको छ । कतिपय विद्यालयहरूले विद्यालयमै स्टेसनरी र फेन्सी पसल समेत खोलेर विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने किताब, कापी, कलम जस्ता स्टेसनरी सामग्री र पोशाक, झोला जस्ता फेन्सी सामाग्री त्यहिँ नै किन्न बाध्य पारेका छन् भने कतिपयले तोकिएको पसलबाटै किन्न बाध्य बनाएर कमिसन खाईरहेका छन् । भनिन्छ, नीजि विद्यालयमा जे कुरामा पनि कमिसनको खेल हुन्छ, चाहे त्यो फोटो खिचाउँदा होस् वा विद्यार्थीको परिचय पत्र बनाउँदा होस् । तरपनि सरकारले नीजि विद्यालयको यो खुला रुपमा भईरहेको व्यापारलाई अंकुस लगाउन सकिरहेको छैन बरु प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यो कुरा कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले नै नीजि विद्यालयमा लगानी गरिरहेको खुलासाका आधारमा भन्न सकिन्छ ।
घ. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक ः सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरकारले तोकिदिए बमोजिमको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गर्न निर्देशन गर्छ तर नीजि विद्यालयहरू चाहे अनुसारको पाठ्यक्रम र पाठ्यापुस्तक लागु गर्न स्वतन्त्र छन् । त्यस्ता पाठ्यपुस्तकहरू नीजि विद्यालयमा समयमा पुग्छन् तर सरकारी विद्यालयमा पढाई शुरु भएको महिनौँ सम्म पाठ्यपुस्तक नै पुग्दैनन् । फलस्वरुप सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू नीजि विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्दैनन् । र अन्त्यमा सबै दोष शिक्षकको थाप्लोमा थोपरिन्छ ।
ङ. निरिह हेडमास्टर ः सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक नाम मात्रैका पदमा छन् । उनीहरूलाई जिम्मेवारी अनुसारको अधिकार दिइएको छैन । कतिपय सहायक शिक्षकहरू हेडमास्टरको “जागिर खाइदिने” धम्की दिँदा समेत प्रधानाध्यापकहरू चुप लाग्न बाध्य छन् । कतिपय प्रधानाध्यापकहरू त सरकारको निर्देशनमा भन्दा संघ र संगठनको निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । जसरी नीजि विद्यालयमा फाउन्डर र प्रिन्सिपलको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ, त्यसरी सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको निर्णय सर्वोपरि हुँदैन । न त विद्यालयको आवश्यकता अनुसारको उपयुक्त शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापकलाई छ, न त विद्यालयलाई आवश्यक नलागेको खण्डमा कुनै शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने हैसियत प्रधानाध्यापकले राख्न सक्छ । तर उल्लेखित कुराहरूमा नीजि विद्यालयहरू स्वतन्त्र छन् । कुशल व्यवस्थापन र कुशल प्रशासनिक नेतृत्वको अभावमा पनि कतिपय सरकारी विद्यालय रुग्ण बनेका छन् ।
च. नियुक्ति ः सामुदायिक शिक्षकहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने शिक्षक सेवा आयोगले ठिक ठिक समयमा विज्ञापन, परिक्षा र नियुक्ति सिफारिस गर्न नसक्दा करारमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका झोले शिक्षकहरू नियुक्त हुन्छन् , यसरी नियुक्त हुने शिक्षकहरू कालान्तरमा तिनै पार्टीको बलमा स्वतः स्थायी तथा बढुवा हुन्छन् जसले गर्दा बजारमा रहेका योग्य र तटस्थ शिक्षकहरू शिक्षण पेशामा आउनै पाउँदैनन् वा नीजि विद्यालयमा छिर्छन् । तर सामुदायिकमा भर्ना गरिएका झोले शिक्षकहरू विद्यालयका कार्यक्रममा कम र पार्टीका कार्यक्रममा बढि देखिन्छन् । यसलाई रोक्न सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको पाईंदैन ।
छ. पेशागत उत्तरदायित्त्व ः सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त भएका शिक्षकहरूको सरुवा वा बढुवा देखि पेशागत विकासमा समेत राजनैतिक चासो र चलखेल हुने गरेको पाइन्छ । फलस्वरुप शिक्षकहरू विद्यालय समयमा समेत पार्टीका शक्ति केन्द्रमा धाउने गर्दछन् । शिक्षकहरू को प्रति उत्तरदायि हुने भन्ने कुरामा समेत स्पष्ट छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय समेत पार्टीका शक्तिकेन्द्रको दबावमा रद्द गरिन्छ । म आफैँले भोगेको कुरा ः मैले गतवर्ष एउटा विद्यालयमा सरुवाका लागि सरुवा भई आउने र सरुवा भई जाने दुबै विद्यालयको वि.व्य.स.को निर्णय पेश गरि दोहोरो सहमतिको फाराम पेश गर्दा समेत मलाई सरुवा हुन नदिई अमुक शक्तिको दबावमा परि तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अन्य शिक्षकलाई उक्त स्थानमा सरुवा गरेको थियो । यो सानो उदाहरण मात्रै हो । सुनिन्छ, शिक्षक सरुवामा समेत पैसाको चलखेल हुने गर्दछ रे ।
ज. सरकारी तलब खानेका छोराछोरी नीजि विद्यालयमा ः अहिले धेरै चर्चाको रुपमा रहेको विषय यो पनि हो । आफूले सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने तर त्यहि सरकारी विद्यालयको विश्वास नभएर हो वा नीजि विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँदा इज्जत बढ्छ भन्ने लोभले हो कतिपय शिक्षकहरू आफ्ना सन्तानलाई नीजि विद्यालयमा पठाईरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू, सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारीहरू, सेना, प्रहरी तथा सरकारबाट प्रत्यक्ष रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिहरूले अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तानहरू भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएर लागु गर्न सरकारलाई के ले रोकेको छ, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
झ. नीजि विद्यालयले गर्ने ब्रेनवास र सरकारी ढिलासुस्ती ः हरेक ठाउँमा सकारात्मक र नकारात्मक पाटो हुने भएपनि नीजि विद्यालयले अभिभावकहरूसँग कुरा गर्दा सरकारी विद्यालयका नकारात्मक कुरा मात्रै सुनाउँछन् , सरकारी विद्यालयमा पढाई नै हुँदैन, त्यहाँ राजनीति मात्रै हुन्छ जस्ता कुराले कान भरिसकेका हुन्छन् र कतिपय उदाहरण समेत दिएर उनिहरूलाई विश्वास दिलाउँछन् । सरकारी विद्यालयमा पढेर अब्बल भएका विद्यार्थीहरूलाई समेत फ्रि मा पढाईदिने लोभ देखाएर चैतको अन्तिम साता नै विद्यार्थीहरूलाई नीजि विद्यालयमा भर्ना गराई सकेका हुन्छन् तर सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रको नारा तय गरेर वैशाखको पहिलो हप्ता विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न शुरु गर्दा नीजि विद्यालयमा विद्यार्थीहरू टाई बेल्ट कसेर हिँडिसकेका हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालयको घरदैलो कार्यक्रम औपचारिकतामै सकिन्छ ।
२. राजनीति सामुदायिक विद्यालयहरूमा हुने राजनैतिक क्रियाकलापहरूबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नै असर परिरहेको छ । आन्दोलनबाट जे पनि सम्भव हुने मानसिकताका कारण अधिकांश सामुदायिक शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनैतिक दलनिकट रहि विभिन्न आन्दोलनमा लाग्दा प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरूलाई फाइदा पुगेपनि अभिभावक र विद्यार्थीको मूल्यांकनमा भने सामुदायिक शिक्षकहरू अब्बल ठहरिन सकेका छैनन् । एउटा पार्टिले गरेको निर्णय सही नै भएपनि अर्को पार्टिले बिरोध गर्नैपर्छ भन्ने मानसिकताले जरो गाडिसकेको छ । शिक्षकलाई प्रयोग गरेर आन्दोलन गर्दा सफल भइन्छ भन्ने पुरानो सोचले हालसम्म पनि काम गरेको छ ।
३. अंग्रेजी मोह ः अभिभावकहरूलाई आफ्ना छोराछोरीले खरर्र अंग्रेजी पढेलेखेको हेर्ने चाहना छ । जसले गर्दा उनीहरू खाई नखाई, सकि नसकि ऋण काढेर भएपनि आफ्ना सन्तानलाई नीजि विद्यालयमा पठाएका छन् । आफ्ना सन्तानहरू गोरु झैँ चुटिँदा समेत मुटुमाथी ढुंगा राखि हाँस्तै आफ्ना सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको कामना गरिरहेका छन् । सामूदायिक विद्यालयहरूले पनि वास्तविक रुपमा अंग्रेजी माध्यममा बालमैत्री वातावरणमा पठनपाठन गराउने हो भने अभिभावकहरूलाई पैसा तिरी तिरी आफ्ना छोराछोरी पिटाउने रहर हुँदैनथ्यो ।
४. नीजि शिक्षा प्रतिको अन्धविश्वास ः सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले वास्तवमै धेरै प्रतिशत अंक ल्याएको भएपनि कृतिम सोच्ने अभिभावकहरू नीजि विद्यालयको कमजोर विद्यार्थीले ९९ प्रतिशत अंक ल्याउँदा पनि वास्तविक सोचेर फुरुङ्ग पर्दै नीजि विद्यालयमै छोराछोरी पढाउन लालायित हुन्छन् । ट्युसन, डे बोर्डस्, होस्टेल आदि केके को नाउँमा लाखौँ खर्च गर्न तत्पर हुन्छन् । कम्प्युटर छुनै नपाउने विद्यार्थीको कम्प्युटरको बील तिर्छन् , खेलको नाउँमा भकुन्डो छुन नपाउने विद्यार्थीको खेलकूद शुल्क, पुस्तकालय नै नभएका विद्यालयले पुस्तकालय शुल्क उठाउँदा पनि सबै रकम चुक्ता गरेर अभिभावकहरू आफ्ना बाबुनानीलाई नीजि विद्यालयमा पठाउँछन् । सरकारी विद्यालका पुस्तक किन्दा अंकित मूल्यमा छुटको व्यवस्था हुन्छ तर नीजिमा ब्रम्हलुट मात्रै हुन्छ । यति हुँदा पनि अभिभावकहरू नीजि विद्यालयमा नै विद्यार्थी पठाउँछन् ।
५. हल्लै हल्लामा विद्यालय बन्द ः सामान्य कुरामा र हल्लाको भरमा पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरिन्छन् । सामुदायिक विद्यालयले बन्दकर्ता को हो, किन बन्द गरेको हो भन्ने कुरै नबुझी, बन्दकर्ताको आधिकारीक पत्र नै नपर्खी विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भन्ने हेक्का नै नराखी बन्द गरिदिनाले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास खस्किने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालय अनावश्यक रुपमा बन्द नगर्ने मात्रै हो भनेपनि सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढ्ने थियो ।
६. पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था ः सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छे भर्ति गरिन्छ । विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुने, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरि गुणस्तरिय शिक्षा दिने शिक्षकलाई बेवास्ता गरि दलको झोला बोक्ने, कामभन्दा कुरा बढि गर्ने शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइन्छ । विद्यालयको सुधारको नयाँ योजना ल्याउने शिक्षकलाई हाँसोको पात्र बनाइन्छ, जसले गर्दा उसको भएभरको जोश जाँगर पनि हराउँछ । फेरी झोले शिक्षकलाई छानी छानी पुरस्कृत गरिन्छ तर कुनै पनि पार्टीको झोला नबोक्ने उत्सुक जस्ता शिक्षकलाई न कसैले पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्छन्, न कार्यालयका हाकिमहरूले चिन्छन्, काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भनेझैँ अरु पुरस्कृत हुँदा आफु दण्डित भएको महशुस हुन्छ । अनि केही वर्ष निकालेको जोश जाँगर सबै हावामा गएपछि “जागिर पकाऊ, घर जाऊ” को सुत्र प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् ।
७. जहाँ प्रत्यक्ष लगानी त्यहाँ चासो ः सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरेको छ, यो लगानी अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको लगानी हो । तर अभिभावकहरूले प्रत्यक्ष लगानी रहेको नीजि विद्यालयमा बढि चासो हुने गर्दछ भने सामुदायिक विद्यालयको बेवास्ता । कतिपय अभिभावकहरू त सरकारी विद्यालयमा भएको वास्तविक कुरा बुझ्दै नबुझी नीजि विद्यालयले फैलाएको भ्रमलाई नै विश्वास गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी विद्यालयमा जति नै राम्रो गरेपनि चासो नदिने तर नीजि विद्यालयमा जस्तो भएपनि राम्रो मान्ने मानसिकताले समेत जरो गाडेको छ । सबैजनाले सरकारी विद्यालयमा नै बालबालिका भर्ना गर्ने र चासो र निगरानी गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयमा पनि चाहेजस्तो गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ । अभिभावकहरूले आफ्नो पैसा सस्तो भएर मात्रै बालबालिका नीजिमा पठाएका नहुन सक्छन्, सरकारी विद्यालयमा बच्चा पठाउँदा इज्जत जान्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न जरुरी छ ।
८. यो रोज्ने कि त्यो ? ः शिक्षा सबै नागरिकको अनिवार्य अधिकार हो । शिक्षा एकै किसिमको हुनुपर्छ । जबसम्म शिक्षामा हुने व्यापारीकरण हट्दैन तबसम्म दुई किसिमको शिक्षा प्रणालीको अन्त्य हुँदैन । त्यसकारण नेपालमा कि त सरकारी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ या त नीजि विद्यालय बन्द हुनुपर्छ । व्यापार अरु क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ तर शिक्षाको नाममा व्यापार गर्नु र गर्नदिनु दुबै अपराध हो । आन्दोलन गरेपछि जे पनि सम्भव हुने यो देशमा फेरी यो वा त्यो बहानामा बन्द हड्ताल, द्वन्द्व नहोला भन्न सकिन्न तर जुनसुकै अवस्थामा पनि विद्यालय बन्द गर्न हुँदैन ।

5 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Except an example all points are somehow acceptable
    That is bitter reality

    ReplyDelete
  3. Contextual...nice article..keep it up.

    ReplyDelete
  4. Contextual...nice article..keep it up.

    ReplyDelete