सूचना

यस पेजमा प्रकाशित कुनैपनि सामाग्रीहरु प्रकाशकको अनुमति बिना पूर्ण वा आंसिक प्रति कपि गर्न, वा अन्य कुनै पेजमा प्रकाशित गर्न पाइने छैन । यदि कोही कसैले त्यसो गरेको पाईएमा त्यो प्रतिलिपि अधिकार विरुद्द हुनेछ र कानुनतः दण्डनिय हुनेछ ।

Saturday, May 14, 2022

निर्वाचन आयोगले दिनुपर्छ यी प्रश्नको जवाफ !

 


आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुन्दर पक्ष हो । तर वास्तवमै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनेहो र जनताले निर्भीक रुपमा आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने अवस्था सृजना हुनेहो भनेमात्र । यदि धाक धम्की, प्रलोभन, बलमिच्याईं गरि "जसरी पनि" चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने निर्वाचन "राजनीतिक फोहोरी खेल" बाहेक केही हुन सक्दैन । निर्वाचनको बेला मतदान स्थलका रुपमा प्रयोग गरिने भनेको शिक्षकको कार्यक्षेत्र अर्थात् विद्यालय हुन् र सबैभन्दा हेपिने वर्ग भनेको शिक्षक हुन् । निर्वाचनका बेला विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्न लगाइन्छ अनि विद्यालय भवनमा प्रशासन र स्वास्थ्यका कर्मचारीको "राज" चल्छ । निर्वाचनमा स्वास्थ्यकर्मी किन प्रयोग गर्ने? के निर्वाचनको बेला जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा नै चाहिँदैन? यदि स्वास्थ्यकर्मीले निर्वाचन चलाउने हो भने मतदान केन्द्र पनि स्वास्थ्य संस्थामै तोके हुँदैन ? कलिला बालबालिकाले शिक्षा आर्जन गर्ने पवित्र स्थलमा फोहोरी राजनीति घुसाएर निर्वाचन आयोगले गम्भीर आचार संहिता उल्लंघन गरेको छ । म एउटा शिक्षकको नाताले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई स्पष्टीकरण सोध्न चाहन्छु, "विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन्, आयोगले मतदानकेन्द्र तोकेका कारण कतिपय विद्यालय अशान्ति क्षेत्र बनेका छन्, यसमा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन?" "आयोगले मतदान केन्द्र तोकेका कतिपय विद्यालयमा झडप भएका कारण भौतिक क्षती हुनुका साथै कलिलो बाल मस्तिष्कमा गम्भीर असर परेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति निर्वाचन आयोगबाट किन नभराउने?" "शिक्षा आर्जन गर्ने पवित्र स्थानलाई कतिपय स्थानमा रणभूमी बनाईएको छ, यसको जिम्मा निर्वाचन आयोगले किन नलिने?" "निर्वाचनको दिन बाहेक अन्य दिनसमेत विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारेर आयोगले शिक्षकको दैनिकी र विद्यार्थीको मानसिकता एवं शैक्षिक वातावरणमा गम्भीर असर पारेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति आयोगले किन नभर्ने?" यदि विद्यालयलाई मतदान केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने निर्वाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारीको रुपमा समेत शिक्षकलाई नै खटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि मिल्दैन भने किन नमिल्ने हो, निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ । के शिक्षकहरूमा त्यो योग्यता पुग्दैन? के शिक्षकहरूसँग त्यो क्षमता छैन? कि आयोगले शिक्षकलाई दोश्रो दर्जाको नागरीक मान्छ? आयोगले स्पष्टीकरण दिनु जरुरी ठान्छ कि ठान्दैन? आयोग मात्रै हैन, शिक्षक महासंघ पनि यस बारेमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । शिक्षकका हक हितको वकालत गर्ने महासंघ यस बारेमा किन मौन छ? म्यादीले स्कुलका भित्तामा गरेको फोहोरका टाटा आयोगका कर्मचारीले सफा गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? शिक्षकको काम "पढाउने" मात्रै हो भने निर्वाचनको दिन पनि "पढाउन" तयार छौँ, तर आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएकोमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन? निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका लागि विद्यालय भवन प्रयोग गर्न दिन विद्यालय किन बाध्य हुने ? स्पष्टीकरण दिन जरुरी छ कि छैन ? यदि छ भने  ४८ घण्टा भित्र आफैं उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत् वा सार्वजनिक संचार माध्यमबाट स्पष्टीकरण दिनुहोला ।